• उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र।
• वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र।
• प्राविधिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन।
• प्राविधिक MEASUREMENT BOOK।
• योजनामा भए गरेको कार्यको तस्विर/फोटो।
• उपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (कार्य सम्पन्न भएकोले भुक्तानी माग गर्ने भनी गरिएको निर्णय)।
• योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस।
• खर्चको विल भर्पाईहरु रु २००००। विस हजार भन्दा माथीको VAT विल र कम रकमको PAN  विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
• डोर हाजिर फारम (प्रमाणित)।
• खर्च सार्वजनिक सूचना फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
• सार्वजनिक परीक्षण फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
• विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल (अनिवार्य)।
• सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र, निर्माण व्यवशायी, फर्म, संस्था र कम्पनीको हकमा रु २००००। विस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजकनै पेश गर्नुपर्नेछ। भर्पाई मान्य हुने छैन।
• जाँचपास तथा फरफारक समितिको निर्णय सिफारिस।

• उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि।
• उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि।
• आयोजनाको लागत अनुमान विवरण।
• उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय।
• आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका।
• खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजात।
• योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरी खिचिएको फोटो।
• योजनाको छाप।

उत्तरः रकम निकाल्ने समय सिमा हुँदैन ।

उत्तरः एक आर्थिक वर्षको भत्ता अर्को आर्थिक वर्षमा वितरण गर्न नमिल्ने अर्थात् फ्रिज हुने भएकोले अघिल्लो आ.व.को भत्ता पाउँदैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले असारको २० गते सम्म रकम नबुझेमा त्यस्तो रकम सरकारी ढुकुटी (राजस्व) मा फिर्ता दाखिला हुन्छ ।